जनवरी 2027 से इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के अनिवार्य पंजीकरण नियम लागू होने के मद्देनज़र कई राज्यों के परिवहन विभाग चालकों के लिए आसान वित्तपोषण पर बैंकों के साथ काम कर रहे हैं।
उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि सुगम बदलाव के लिए सस्ते ऋण बेहद ज़रूरी होंगे, विशेषकर छोटे शहरों में पहली बार वाहन खरीदने वालों के लिए।
अधिकारियों को उम्मीद है कि इस बदलाव से अगले पाँच वर्षों में शहरी प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी।