सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा वह दावा भ्रामक है जिसमें सभी घरों के लिए देशव्यापी मुफ़्त बिजली योजना की बात कही गई है — हमारी फैक्ट-चेक टीम ने यह पाया।
आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि जिस योजना का ज़िक्र है वह चुनिंदा राज्यों तक सीमित है और केवल एक निर्धारित मासिक खपत सीमा से कम पर लागू होती है।
पाठकों को सलाह है कि कल्याणकारी योजनाओं के दावे साझा करने से पहले आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर उनकी पुष्टि कर लें।